आजादी के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कई आयोग बने, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आईं, अनेक रिपोर्ट तैयार किए गए, लेकिन देश की शिक्षा पर अब भी सवाल उठ रहे हैं। इतने आयोगों और रिपोर्टों के बावजूद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 14 से 18 आयु वर्ग के एक-चौथाई बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 3-4 के सवाल हल नहीं कर पाते। यह समस्या इसलिए अधिक गंभीर है क्योंकि लगभग 55% बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी की समस्या है, क्योंकि मेधावी छात्र टीचर नहीं बनना चाहते। शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून भी बना। हालांकि, संसाधनों के अभाव और देखरेख की कमी के चलते यह अधिकार कागजों में ही सिमट कर रह गया।
ऐसा नहीं कि सब कुछ स्याह ही है। वर्ष 2000 में 86% बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते थे और कक्षा 5 तक पहुंचते-पहुंचते सिर्फ 47% बच्चे बच जाते थे। अब प्राइमरी (1-5) और अपर प्राइमरी (6-8) स्तर पर एनरोलमेंट 100 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है। लेकिन ऊपर की कक्षाओं में जाने के साथ एनरोलमेंट घटने लगता है। सेकंडरी स्तर पर एनरोलमेंट 79.5 और हायर सेकंडरी स्तर पर 57.5 है। प्राइमरी से सेकंडरी कक्षाओं में जाने की तुलना में सेकंडरी से हायर सेकंडरी में जाने की ट्रांजिशन की दर भी कम है। हालांकि ड्रॉपआउट दर में सुधार है और सेकंडरी स्तर पर यह सिर्फ 12.6% रह गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि हमें सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज को मजबूत करना पड़ेगा। मानव मस्तिष्क का लगभग 80-90% विकास छह साल तक की उम्र तक हो जाता है। इसलिए हमें प्री-प्राइमरी स्तर पर बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा ताकि आगे उनके सीखने का मार्ग सुगम हो सके। इसके लिए जापान और वियतनाम जैसे देशों का उदाहरण देते हैं। उनका एक और अहम सुझाव शिक्षा की क्वालिटी में इस तरह सुधार करना है जिससे कक्षा तीन तक के बच्चे सामान्य पढ़ाई-लिखाई कर सकें और बुनियादी गणित हल करने लग जाएं। अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन बातों पर जोर दिया गया है, और इसके सकारात्मक परिणाम दिखने भी लगे हैं।
आजादी के बाद स्कूली शिक्षा
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1948 में सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा पर पुनर्विचार के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके विद्यार्थियों के सामने दो ही विकल्प होते हैं। या तो वे उच्च शिक्षा हासिल करें या नौकरी तलाशें। अपनी रुचि के अनुसार कुछ करने की क्षमता उसमें नहीं होती।
तब सरकार ने मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ए. एल. स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इसे मुदलियर आयोग भी कहा जाता है। आयोग का मुख्य उद्देश्य ऐसे सुझाव देना था जो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण व्यवस्था, संगठन, प्राथमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच संबंध और पूरे देश के लिए उपयोगी माध्यमिक शिक्षा के ढांचे को सुधारने में सहायक हों। आयोग ने 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। माध्यमिक शिक्षा नीरस और संकुचित बताते हुए इसने कहा कि इसमें चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया है, न यह छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है।
माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू नहीं होने के कारण शिक्षा क्षेत्र में कई कमियां बनी रहीं। उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने 1964 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तत्कालीन चेयरमैन प्रो. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य समस्याओं का अध्ययन कर शिक्षा प्रणाली में सुधार के उपाय बताना था। आयोग ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी राष्ट्रीय विकास योजना में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा को उस सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं।
आयोग में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा समेत कुल 12 टास्क फोर्स थे। इनके अलावा महिलाओं की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल पाठ्यक्रम जैसे विषयों पर सात वर्किंग ग्रुप भी बनाए गए थे। आयोग ने 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री एम.सी. छागला को अपनी सौंपी। इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कुल 23 सिफारिशें दीं।
1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति
आजादी से पहले 1917-19 में सैडलर कमीशन ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद 1952-53 में मुदलियार कमीशन ने 8 वर्ष की प्राथमिक, 3 वर्ष की हाई स्कूल एवं 3 वर्ष की स्नातक व्यवस्था का प्रस्तावित दिया। योजना आयोग ने वर्ष 1960 में 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा और 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा की बात कही। वर्ष 1962 में केन्द्रीय शिक्षा सलाकर परिषद ने भी इसी संकल्प को दोहराया और कोठारी कमीशन ने भी यही सिफारिश की। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही गई।
सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की। इसे 20 अप्रैल 1986 को संसद में विचार और मंजूरी के लिए रखा गया। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे- माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का पाठ्यक्रम रोजगार उन्मुख होना चाहिए, छात्रों को वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से अवगत कराया जाए ताकि भविष्य में उनका उपयोग कर सकें, निरक्षरता दूर करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए, वयस्क शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और ओपन स्कूलों की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के बाद उसी वर्ष इसकी कार्य योजना प्रकाशित की गई और अगले साल से उस पर अमल शुरू हो गया। लेकिन 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी तो मई 1990 में इसकी समीक्षा के लिए प्रो. राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य पुरानी शिक्षा नीतियों की समीक्षा करना, औद्योगीकरण को प्रमोट करना और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए नए उपाय बताना था।
राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शिशुओं की देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) की व्यवस्था की गति बहुत धीमी है। उसने आंगनवाड़ी व्यवस्था का विस्तार करने की सिफारिश की। उसने कहा कि 1990-91 तक 50% प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना का लाभ पहुंचाया जाना था, लेकिन अब तक केवल 30% स्कूलों को इसका लाभ मिला है। 10+2+3 प्रणाली भी पूरे देश में लागू नहीं हो पाई। उच्च शिक्षा का स्तर उठाने के लिए प्रवेश पर नियंत्रण की बात कही गई थी, वह नहीं किया गया। शिक्षकों का मूल्यांकन भी औपचारिकता बन कर रह गया। इन सब से उच्च शिक्षा का स्तर गिरा है। सबसे अधिक चिन्ता का विषय यह है कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का वर्चस्व अभी तक बना हुआ है। समिति ने उच्च शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों पर कठोर नियन्त्रण और प्रवेश के लिए चयन प्रणाली के पालन का सुझाव दिया।
राममूर्ति समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति बनाई गई। रेड्डी समिति की अनुशंसा थी कि देश की सभी ऐसी ही समितियां बनाएं ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शिक्षा का अधिकतम लाभ मिल सके। समिति ने कॉमन स्कूल प्रणाली के विकास पर जोर दिया ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। समिति ने बच्चों की मुफ्त और सार्वभौमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और वित्तीय प्रावधानों के बारे में भी सुझाव दिए। इसने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) बनाने की भी सिफारिश की।
शिक्षा का अधिकार कानून
यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों के लिए अनिवार्य बनाने के लिए साल 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (RTE) पारित किया गया। यह कानून एक अप्रैल 2010 से लागू हो गया। इसके तहत 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त बुनियादी शिक्षा की कानूनी रूप से गारंटी दी गई।
शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें कमजोर आर्थिक परिवार से आने वाले बच्चों के लिए नि:शुल्क आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा, यह कानून छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर), भवन और बुनियादी ढांचे, स्कूल-कार्य दिवस, शिक्षक-कार्य घंटों से संबंधित मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है। यह कानून प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह कानून जनगणना, चुनाव और आपदा राहत के अलावा गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाने का भी प्रावधान करता है।
तत्कालीन सरकार ने कानून के जरिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने की कोशिश की थी। लेकिन कानून को असरदार तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन न होने के चलते इस कानून के सभी अंश कभी ढंग से लागू नहीं हो पाए। निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीट पर गरीब बच्चों को प्रवेश देने के प्रावधान को अव्यवहारिक माना गया था और यह साबित भी हुआ। प्राइवेट स्कूलों ने फॉर्म, यूनिफॉर्म जैसे खर्चों के नाम पर शुल्क मांगना शुरू कर दिया। ऐसे में गरीब परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने से बचने लगे।
हालांकि, इन खामियों के बावजूद देशभर के स्कूलों में लागू ज्यादातर प्रावधान इसी कानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में इस कानून को आजादी के बाद स्कूली शिक्षा में किए गए बड़े कदमों के रूप में गिना जाएगा।
शिक्षा व्यवस्था पर बार-बार सवाल
सवाल है कि इतने प्रयासों के बावजूद शिक्षा व्यवस्था को लेकर बार-बार सवाल क्यों उठते हैं। प्रख्यात शिक्षाविद् और एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रो.जे.एस. राजपूत कहते हैं, “हमने अपनी शिक्षा को दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला उनके लिए, जो पैसा चुका सकते हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूलों पर अच्छी शिक्षा उपलब्ध है। वहीं, जो पैसा देने में समर्थ नहीं हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा दूर की कौड़ी बन चुकी है।” वे कहते हैं, हमने बच्चों को स्कूलों में शिक्षा तो दी लेकिन नैतिकता का पाठ नहीं दिया। उन्हें शालीनता सिखाने और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध सिखाने में हम पिछड़ गए। जब तक प्राइमरी शिक्षा नहीं सुधरेगी हमारी संसद नहीं सुधरेगी।
वे कहते हैं, शिक्षा से राष्ट्र निर्माण का सबसे अच्छा उदाहरण मुझे जापान का लगता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान बिल्कुल तबाह हो गया था। उन्होंने तय किया था कि अपने देश का पुनर्निर्माण प्राथमिक स्कूलों के दम पर करना है। उन्होंने अध्यापकों को सम्मान दिया और उन पर विश्वास किया। उनसे कहा कि समय से स्कूल जाइए। बच्चों को सिखाइए कि मेहनत करना है, समय बर्बाद नहीं करना है और देश से प्रेम करना है। कुछ ही दशकों में जापान दुनिया के शीर्ष देशों में आ गया। प्राइमरी स्कूलों में सिखाई गई बातें बच्चे कभी नहीं भूलते।
स्कूली शिक्षा सिर्फ स्कूल तक निर्भर नहीं होती। वह और कई बातों पर निर्भर करती है। राजपूत इसका उदाहरण देते हैं, “मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं। हम यहां आसपास के बच्चों को घर बुला कर पढ़ाते हैं। एक दिन एक 11 साल की बालिका आई। पूछने पर उसने बताया कि वह स्कूल नहीं जाती। वजह पूछने पर उसकी मां ने कहा कि हम पति-पत्नी दिहाड़ी मजदूर हैं। स्कूल ढाई किलोमीटर दूर है। दो चौराहे पार करने होते हैं। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? इसके बाद मैंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन से बात की कि अगर कोई बस चल जाए जो सभी स्कूलों को आपस में कनेक्ट कर दे। सभी को यह आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन बस आज तक नहीं चली। जबकि अगर ऐसी बच चल जाए तो स्कूलों में एनरोलमेंट दोगुना हो सकता है।”
शिक्षकों के स्तर पर भी सवाल
यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE) की नवीनतम रिपोर्ट (2021-22) के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात (PTR) 30 से नीचे आ गया है। प्राइमरी स्तर पर यह 26.17, अपर प्राइमरी (6-8) स्तर पर 19.45 और सेकंडरी (9-10) स्तर पर 17.60 है। हालांकि हायर सेकंडरी स्तर पर यह 27.08 है। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2020-21 के आंकड़े देखें तो औसत तो बेहतर होता लगता है, लेकिन जब जागरण प्राइम ने ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ का दर्जा प्राप्त भोपाल के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके यहां 1900 से ज्यादा छात्र और लगभग 60 शिक्षक हैं। यानी प्रदेश की राजधानी के ही प्रतिष्ठित स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात 30 से अधिक है।
शिक्षकों की क्वालिटी की समस्या निजी स्कूलों में भी है। नोएडा के एक प्रतिष्ठित स्कूल के मैनेजमेंट में शामिल सीनियर टीचर अल्का शर्मा (नाम परिवर्तित) ने बताया, “मैं 10 साल से जॉब इंटरव्यू ले रही हूं। जो टीचर इंटरव्यू के लिए आते हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट तो होता है लेकिन विषय की समझ कमजोर होती है। हमारे यहां अब भी टीचर वे लोग बन रहे हैं जिनको दूसरी जगह काम नहीं मिलता है। जब तक ऐसे लोग टीचिंग के पेशे में आएंगे तब तक क्वालिटी नहीं सुधरेगी।”
वे कहती हैं, जो बच्चे पढ़ाई में लगातार अच्छा कर रहे हैं वे इस पेशे में नहीं आना चाहते। उन्हें लगता है कि अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। जो इस पेशे में आ रहे हैं वे औसत या उससे भी कम दर्जे के हैं। जब क्वालिटी टीचर ही नहीं हैं तो क्वालिटी शिक्षा कैसे दे पाएंगे? 50 टीचर में मुश्किल से 5 अच्छे टीचर मिलेंगे, लेकिन हमें हर क्लास के लिए अच्छे टीचर की जरूरत है।
प्रो. राजपूत इसका कारण बताते हैं, “हमने अपने शिक्षकों पर कभी भरोसा नहीं किया। उन्हें सम्मान नहीं दिया। ब्यूरोक्रेट्स ने शासन को समझा दिया कि देश में आबादी बहुत है और बहुत से लोगों को नौकरी की जरूरत है। इसलिए हम कम पैसों पर भी शिक्षकों को नियुक्त कर सकते हैं। शिक्षा मित्र और संविदा पर शिक्षक रखे जाने लगे। कुछ एक दूरदराज के स्कूलों पर जहां कोई शिक्षक जाना न चाहे वहां तो ऐसी व्यवस्था अस्थायी तौर पर की जा सकती थी, लेकिन शहरों में जहां शिक्षक आसानी से उपलब्ध थे वहां भी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाने लगी। इससे शिक्षा को काफी नुकसान हुआ।”
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सबसे सम्मानित सदस्य के रूप में पुनर्स्थापित करने की बात कही गई है, क्योंकि वे हमारी अगली पीढ़ी को आकार देते हैं। इसमें कहा गया है कि सबसे प्रतिभाशाली लोगों को शिक्षण पेशे में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनकी जीविका, सम्मान, गरिमा और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी चाहिए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा के मौजूदा 10+2 ढांचे को बदलकर 5+3+3+4 किया गया है। इसमें 3 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे शामिल होंगे। 10+2 ढांचे में 3-6 साल के बच्चे शामिल नहीं होते क्योंकि पहली कक्षा की शुरुआत 6 वर्ष की उम्र में होती है। नई नीति के 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष की आयु से ही प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा (ECCE) का आधार बनाया गया है। नीति में कहा गया है, “व्यक्ति के लगभग 85% मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। यह बताता है कि मस्तिष्क के स्वस्थ विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में उपयुक्त देखभाल कितना महत्वपूर्ण है।”
एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) तैयार करने वाले प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ रुक्मिणी बनर्जी कहती हैं, “तीन साल से आठ साल तक के फाउंडेशन स्टेज के बच्चों पर नीति में विशेष ध्यान दिया गया है। मेरे विचार से बच्चों के आगे सीखने की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस उम्र के विद्यार्थियों पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है।” पारंपरिक रूप से देखें तो 3 से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी या महिला एवं बाल विकास केंद्रों में जाते हैं। लेकिन आंगनवाड़ी में पढ़ाई के अलावा पोषण, टीकाकरण जैसे काम भी होते हैं। इस वजह से कई राज्यों में आंगनवाड़ी में पूर्व प्रार्थमिक शिक्षा को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी। नई नीति के बाद आंगनवाड़ी शिक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है।
बनर्जी का मानना है कि पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र की सीमा पर सख्ती से अमल होना चाहिए। वे कहती हैं, प्राइवेट स्कूलों में तो एलकेजी-यूकेजी की कक्षाएं होती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पहली कक्षा से ही शुरू होती थी। नई शिक्षा नीति में 5 से 6 साल के उम्र के बच्चों के लिए ‘बाल वाटिका’ का प्रावधान किया गया है। इसको स्कूली शिक्षा प्रणाली से जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, संसाधनों की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बच्चा 6 साल का होगा तभी पहली कक्षा में जाएगा और उससे पहले उसके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी- यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
प्रथम फाउंडेशन कई राज्यों में सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बनर्जी के अनुसार, प्री-प्राइमरी स्तर पर अलग-अलग राज्य अलग तरीके से अमल कर रहे हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने 2017 में ही इस तरफ कदम उठाए थे। वहां राज्य सरकारों ने देखा कि बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ले जा रहे हैं जहां एलकेजी-यूकेजी की व्यवस्था थी। दोनों राज्यों ने 2017 से अपने स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू की हैं। इससे उनके स्कूलों में एनरोलमेंट भी बढ़ा है। हरियाणा में भी पिछले कई साल से आंगनवाड़ी में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी के दो साल और पहली तथा दूसरी कक्षा को मिलाकर समग्र रूप दिया जा रहा है। ये सारे बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की वजह से हुए हैं।
“नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि अगर तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को सामान्य वाक्य पढ़ने-लिखने और बुनियादी गणित का ज्ञान नहीं है तो बाकी नीतियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। राज्य सरकारों ने भी इस बात को समझा है और वे इस दिशा में प्रगति के लिए कोई न कोई रणनीति अपना रही हैं। इन सबका नतीजा दिखने में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन सबने उस दिशा में कदम बढ़ाया है। ‘निपुण भारत’ की संकल्पना मेरे विचार से सकारात्मक कदम है।”
इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे शिक्षक, फंडिंग की कमी
बनर्जी कहती हैं, “हम 2005 से असर की रिपोर्ट बना रहे हैं। हमने देखा है कि हर बार इनपुट में सुधार आया है। टॉयलेट, बाउंड्री वॉल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्यान्ह भोजन इन सबमें साल-दर-साल सुधार हो रहा है, सरकार में चाहे जो हो। हालांकि यह सवाल उठ सकता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर या सुविधाएं और कितनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें निरंतर सुधार है। हालांकि यह सवाल उठता है कि बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि पहले बच्चे बिना मजबूत बुनियाद के स्कूल पहुंचते थे। नई शिक्षा नीति में बुनियाद को मजबूत करने की बात कही गई है। इसका असर हमें आने वाले सालों में दिखेगा।”
शिक्षा पर कुल सार्वजनिक खर्च जीडीपी का 6% करने की बात 1968 में ही तय की गई थी, लेकिन छह दशक बाद भी हम उस लक्ष्य से काफी दूर हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, अब भी खर्च जीडीपी के 3% से नीचे है। फंडिंग के सवाल पर बनर्जी कहती हैं, “कितना खर्च होना चाहिए और कितना हो रहा है, यह अलग बात है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी की फाउंडेशनल स्टेज के लिए पहले की तुलना में अधिक प्रयास किया जा रहे हैं। पहली और दूसरी कक्षा के शिक्षकों को काफी ट्रेनिंग दी जा रही है। ‘जादुई पिटारा’ जैसे पढ़ने और गणित की सामग्री स्कूलों में बड़े पैमाने में दिखाई दे रही हैं। राज्य सरकारें इसे लेकर गंभीर हैं और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं।”
वियतनाम की स्कूली शिक्षा से क्या सीख सकते हैं हम
वियतनाम एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण चर्चा में है ही, लेकिन इसकी दुनियाभर में चर्चा इसकी बेहतर शिक्षा की स्थिति को लेकर भी है। पहली बार 2012 में पूरी दुनिया का ध्यान वियतनाम पर तब गया जब ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) की ओर से कराए जाने वाले टेस्ट प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (PISA) के नतीजे सामने आए।
इस टेस्ट में वियतनाम के छात्र 63 देशों में गणित में 16वें और पढ़ने में 18वें स्थान पर थे। यह अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से अच्छा प्रदर्शन था। किसी भी अन्य विकासशील देश से तो यह बहुत अधिक था। साल 2015 में वियतनाम का प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा। फिर भी 68 देशों के मुकाबले यहां के बच्चे गणित में 21वें और पढ़ने में 31वें स्थान पर रहे। यह भी दोनों विषयों में अमेरिका और गणित में ब्रिटेन से बेहतर प्रदर्शन था।
दुनिया में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बने ग्लोबल प्रोग्राम (अब बंद) द रिसर्च ऑन इम्प्रूविंग सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन (RISE) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वियतनामी बच्चों का मजबूत शैक्षणिक प्रदर्शन का कारण उनके बेहतर स्कूल हैं। वियतनाम के लगभग सभी (95%) प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, जबकि भारत में यह 79% है। वियतनामी शिक्षकों के पास औसतन 11 साल का शिक्षा का अनुभव है, जबकि भारत में यह औसतन 7 साल है।
प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति वियतनाम में सबसे कम है। लगभग सभी वियतनामी प्राइमरी स्कूलों (96%) में बिजली है। भारत में ऐसे स्कूल 86% हैं। वियतनाम के 74% प्राइमरी स्कूलों में लाइब्रेरी है, जबकि भारत के 21% स्कूलों में ही पुस्तकालय मौजूद हैं।
अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की ओर से 2022 में प्रकाशित एक स्टडी में बताया गया था कि 1960 के बाद से 87 विकासशील देशों में से 56 में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। लेकिन, वियतनाम उन देशों में से एक है, जहां स्कूल और बेहतर हुए हैं।
राइस की रिपोर्ट की मानें तो वियतनाम की अच्छी शिक्षा का सबसे बड़ा कारण इसके शिक्षकों की योग्यता है। ऐसा नहीं है कि ये शिक्षक सबसे योग्य हैं, बल्कि वे पढ़ाने में ज़्यादा प्रभावी हैं। वियतनाम के शिक्षक अपना काम अच्छी तरह से करते हैं क्योंकि उनका मैनेजमेंट अच्छा है। उन्हें लगातार प्रशिक्षण मिलता है और उन्हें कक्षाओं को और अधिक आकर्षक बनाने की स्वतंत्रता दी जाती है।
सभी राज्यों को अपने बजट का कम से कम 20% शिक्षा पर खर्च करना अनिवार्य है। इससे फंडिंग की कमी नहीं होती। दूरदराज के इलाकों में शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए वहां तैनात शिक्षकों को ज्यादा वेतन दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षकों का मूल्यांकन उनके छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित होता है। जिनके छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित “शिक्षक उत्कृष्टता" उपाधियों से सम्मानित किया जाता है।
PS- This article was originally published by Jargan.
